logo
परिचय

नेपालमा कृषि विकासको संस्थागत प्रयास वि.सं. १९७८ मा सरकारी स्तरमा कृषि अड्डाको स्थापना पश्चात भएको मानिन्छ । बि.सं. २००८ सालमा कृषि विभागको स्थापना भयो । बि.सं. २०२३ सालमा कृषि विभागलाई पाँच वटा विभागहरु (कृषि प्रसार, मत्स्य, बागवानी, पशु स्वास्थ्य र कृषि शिक्षा तथा अनुसन्धान विभाग) मा पुनर्गठन गरियो ।बि.सं. २०२९ मा पांचै विभागहरुको एकीकरण गरि पुनः कृषि विभाग कायम भयो । वि.सं. २०२९ सालमा कृषि बजारको संबेदनशिलता एवं आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरि खाद्य तथा कृषि बजार सेवा विभागको स्थापना भयो । वि.सं. २०३६ सालमा पशु सेवा विभागको स्थापना भयो ।वि.सं. २०४५ सालमा कृषि विभागबाट छुट्टै बागवानी विभाग गठन गरियो ।वि.सं. २०४९ मा कृषिका निकायहरुलाई “एउटै छानो मुनी” राख्ने नीति अनुरुप वागवानी विभाग, बाली तथा मत्स्य विभाग, खाद्य तथा कृषि वजार सेवा विभाग, पशु स्वास्थ्य तथा पशु विकास विभाग र केन्द्रिय खाद्य अनुसन्धान प्रयोगशालालाई गाभी एउटै कृषि विकास विभागको स्थापना भयो । वि.सं. २०५२ सालमा कृषि विकास विभागको संगठनमा पुनः हेरफेर गरि तत्कालिन कृषि विकास विभागबाट कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग र केन्द्रिय खाद्य अनुसन्धान प्रयोगशाला समेत गरि तीन फरक फरक विभाग खडा भए । वि.सं. २०५७ मा पुनः केहि हेरफेर गरि कृषि विभाग अन्तर्गतका ११ वटा प्राविधिक महाशाखाहरुलाई १२ वटा कार्यक्रम निर्देशनालयमा परिवर्तन गरियो । वि.सं.२०६१सालमा कृषि विभागका महानिर्देशक अन्तर्गत रहेका दुइ उपमहानिर्देशकमा प्रबिधि विस्तार तथा समन्वयका उपमहानिर्देशक थप गरी तिनवटा उपमहार्निदेशक र प्रबिधि विस्तार तथा समन्वय शाखा थपिएको ।देश संघीय स्वरुपमा गए संगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरु गठन भइ कृयाशिल रहेको अवस्था छ । सोही बमोजिम संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तिनै तहको प्रशासनिक पुनर्सँरचना भइ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संगठन संरचना र जनशक्तिको दरवन्दी समेत नेपाल सरकारले स्विकृत गरिसकेको छ । सोही मुताविक नेपाल सरकारको मिति २०७५/०३/२७ को निर्णयबाट स्विकृत नयाँ संघीय संगठन संरचना अनुसार कृषि विभागको पुनर्सँरचना भइ महानिर्देशक र चार उपमहानिर्देशकको अलावा एघार शाखाहरु कायम गरिएको छ ।नेपालमा संघियता लागु भए पश्चात हालको अवस्थामा प्रदेशस्तरमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको स्थापना भएको छ । देश विकासको आयामलाई मुर्त रुप दिन सबै क्षेत्रको महत्पुर्ण योगदान रहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्रको रुपमा कृषि तथा पशुपालन रहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास तथा समृद्धिको लागि कृषि तथा पशुपालनको समग्र विकास गरि व्यवसायीकरण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको छ । उत्पादनको साधनको रुपमा रहेको प्रचुर जमिन र दुई तिहाई उत्पादक शक्तिको रुपमा रहेको किसानलाई समेटेर कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गरि राष्ट्रिय पुँजकिो सिर्जना गर्न सकिन्छ । कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको व्यवसायकिरण, आधुनिकिकरण तथा औधोगिकीकरण गर्दे कृषि तथा पशुजन्य उतपादनमा आत्मनिर्भर बनाउदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गरि समाजको अग्रगामी रुपान्तरणको दिशामा अघि बढनु आजको प्रमुख आवशयकता रहेको छ । सोही वमोजिम जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मिति २०७५/०४/०१ गते अधिकारिक रुपमा खारेज भै सोही स्थानमा नयाँ कार्यालयको रुपमा कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरीको मिति २०७५/०६/१७ गते मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री मान्नीय शैलेन्द्र प्रसाद शाहबाट उदघाटन भै विधिवत रुपमा स्थापना भएको हो । यस ज्ञान केन्द्र अन्तर्गत मुख्यतया तीन वटा शाखा कृषि प्रसार तथा तालिम शाखा, विशेषज्ञ सेवा शाखा र अध्ययन परीक्षण तथा तथ्याङ्क शाखा रहेका छन । यो कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्यक्षेत्र सप्तरी र सिरहा गरी दुई जिल्ला रहेकोमा आ.व. २०७७/०७८ देखि कृषि ज्ञान केन्द्र सिरहा छुट्टै स्थापना भएपछि कार्यक्षेत्र सप्तरी जिल्ला मात्र रहेको छ । यो ज्ञान केन्द्र प्रदेश सरकार अन्तर्गत भएकोले कृषकहरुको आवश्यकता एवं चाहना अनुसार नयाँ सोचको साथ कार्य गरिरहेको छ ।

 

उद्देश्य

  • १. सम्भाव्यता तथा भौगोलिक विषेशताका आधारमा कृषि उत्पादन‚उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने ।
  • २. निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई नाफामुलक‚ दिगो एवं व्यवसायिक प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने।
  • ३. कृषिमा आधारित उद्योग विकास गरी रोजगारी एवं आयस्तर वृद्धि गर्ने।
  • ४. कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने ।
  • ५. Adaptive research संचालन गरी प्रविधि विस्तार‚ verification गर्ने।
  • ६. कृषि उपजहरुको बजार व्यवस्था एवं कृषिजन्य लघुउद्यमहरुलाई बढावा दिई गैर फार्म रोजगारी वृद्धि गर्ने।
  • ७. कृषि विकास र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम राख्ने।
  • योजना

    .