प्रदेश सरकार

प्रदेश नं. २

भूमि व्यवस्था , कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

राजविराज, सप्तरी


परिचय

नेपालमा कृषि विकासको संस्थागत प्रयास वि.सं. १९७८ मा सरकारी स्तरमा कृषि अड्डाको स्थापना पश्चात भएको मानिन्छ । बि.सं. २००८ सालमा कृषि विभागको स्थापना भयो । बि.सं. २०२३ सालमा कृषि विभागलाई पाँच वटा विभागहरु (कृषि प्रसार, मत्स्य, बागवानी, पशु स्वास्थ्य र कृषि शिक्षा तथा अनुसन्धान विभाग) मा पुनर्गठन गरियो ।बि.सं. २०२९ मा पांचै विभागहरुको एकीकरण गरि पुनः कृषि विभाग कायम भयो । वि.सं. २०२९ सालमा कृषि बजारको संबेदनशिलता एवं आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरि खाद्य तथा कृषि बजार सेवा विभागको स्थापना भयो । वि.सं. २०३६ सालमा पशु सेवा विभागको स्थापना भयो ।वि.सं. २०४५ सालमा कृषि विभागबाट छुट्टै बागवानी विभाग गठन गरियो ।वि.सं. २०४९ मा कृषिका निकायहरुलाई “एउटै छानो मुनी” राख्ने नीति अनुरुप वागवानी विभाग, बाली तथा मत्स्य विभाग, खाद्य तथा कृषि वजार सेवा विभाग, पशु स्वास्थ्य तथा पशु विकास विभाग र केन्द्रिय खाद्य अनुसन्धान प्रयोगशालालाई गाभी एउटै कृषि विकास विभागको स्थापना भयो । वि.सं. २०५२ सालमा कृषि विकास विभागको संगठनमा पुनः हेरफेर गरि तत्कालिन कृषि विकास विभागबाट कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग र केन्द्रिय खाद्य अनुसन्धान प्रयोगशाला समेत गरि तीन फरक फरक विभाग खडा भए । वि.सं. २०५७ मा पुनः केहि हेरफेर गरि कृषि विभाग अन्तर्गतका ११ वटा प्राविधिक महाशाखाहरुलाई १२ वटा कार्यक्रम निर्देशनालयमा परिवर्तन गरियो । वि.सं.२०६१सालमा कृषि विभागका महानिर्देशक अन्तर्गत रहेका दुइ उपमहानिर्देशकमा प्रबिधि विस्तार तथा समन्वयका उपमहानिर्देशक थप गरी तिनवटा उपमहार्निदेशक र प्रबिधि विस्तार तथा समन्वय शाखा थपिएको ।देश संघीय स्वरुपमा गए संगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरु गठन भइ कृयाशिल रहेको अवस्था छ । सोही बमोजिम संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तिनै तहको प्रशासनिक पुनर्सँरचना भइ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संगठन संरचना र जनशक्तिको दरवन्दी समेत नेपाल सरकारले स्विकृत गरिसकेको छ । सोही मुताविक नेपाल सरकारको मिति २०७५/०३/२७ को निर्णयबाट स्विकृत नयाँ संघीय संगठन संरचना अनुसार कृषि विभागको पुनर्सँरचना भइ महानिर्देशक र चार उपमहानिर्देशकको अलावा एघार शाखाहरु कायम गरिएको छ ।नेपालमा संघियता लागु भए पश्चात हालको अवस्थामा प्रदेशस्तरमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको स्थापना भएको छ । देश विकासको आयामलाई मुर्त रुप दिन सबै क्षेत्रको महत्पुर्ण योगदान रहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्रको रुपमा कृषि तथा पशुपालन रहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास तथा समृद्धिको लागि कृषि तथा पशुपालनको समग्र विकास गरि व्यवसायीकरण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको छ । उत्पादनको साधनको रुपमा रहेको प्रचुर जमिन र दुई तिहाई उत्पादक शक्तिको रुपमा रहेको किसानलाई समेटेर कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गरि राष्ट्रिय पुँजकिो सिर्जना गर्न सकिन्छ । कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको व्यवसायकिरण, आधुनिकिकरण तथा औधोगिकीकरण गर्दे कृषि तथा पशुजन्य उतपादनमा आत्मनिर्भर बनाउदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धन गरि समाजको अग्रगामी रुपान्तरणको दिशामा अघि बढनु आजको प्रमुख आवशयकता रहेको छ । सोही वमोजिम जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मिति २०७५/०४/०१ गते अधिकारिक रुपमा खारेज भै सोही स्थानमा नयाँ कार्यालयको रुपमा कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरीको मिति २०७५/०६/१७ गते प्रदेश नं. २ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री मान्नीय शैलेन्द्र प्रसाद शाहबाट उदघाटन भै विधिवत रुपमा स्थापना भएको हो । यस ज्ञान केन्द्र अन्तर्गत मुख्यतया तीन वटा शाखा कृषि प्रसार तथा तालिम शाखा, विशेषज्ञ सेवा शाखा र अध्ययन परीक्षण तथा तथ्याङ्क शाखा रहेका छन । यो कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्यक्षेत्र सप्तरी र सिरहा गरी दुर्इ जिल्ला रहेको छ । यो ज्ञान केन्द्र प्रदेश सरकार अन्तर्गत भएकोले कृषकहरुको आवश्यकता एवं चाहना अनुसार नयाँ सोचको साथ कार्य गरिरहेको छ ।

उदेश्य

  • १. सम्भाव्यता तथा भौगोलिक विषेशताका आधारमा कृषि उत्पादन‚उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने ।
  • २. निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई नाफामुलक‚ दिगो एवं व्यवसायिक प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने।
  • ३. कृषिमा आधारित उद्योग विकास गरी रोजगारी एवं आयस्तर वृद्धि गर्ने।
  • ४. कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने ।
  • ५. Adaptive research संचालन गरी प्रविधि विस्तार‚ verification गर्ने।
  • ६. कृषि उपजहरुको बजार व्यवस्था एवं कृषिजन्य लघुउद्यमहरुलाई बढावा दिई गैर फार्म रोजगारी वृद्धि गर्ने।
  • ७. कृषि विकास र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम राख्ने।
  • केन्द्रको जिम्मेवारी

  • १. स्थान विशेषको संभाव्यताको आधारमा बाली विशेष क्षेत्रहरुको पहिचान गरी संभाव्य बालीको व्यवसायिक उत्पादनमा जोड दिने।
  • २. कृषि उद्यमी‚ निजी क्षेत्र‚ अनुसन्धान केन्द्र‚ कृषि विश्वविद्यालयको सहभागितामा कृषि प्रविधिहरुको विकास टेवा पुर्याउन प्रचार प्रसार गर्ने र श्रोत केन्द्रहरुको विकास एवं विस्तार गर्ने ।
  • ३. कृषि मूल्य र बजार सूचनाहरुको संकलन‚विश्लेषण र प्रवाह गर्नुका साथै बजार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्ने।
  • ४. कृषि उत्पादनलाई कृषिजन्य उद्योगसँग आवद्ध गराउँदै लगी उत्पादन र उद्योगबीच तादम्यता राख्ने।
  • ५. भूवनोटको अधिकतम सदुपयोग गरी बाली विविधिकरण‚ व्यवसायीकरण‚व्यवसाय प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने किसिमका उत्पादन कार्यक्रम संचालन गर्ने।
  • ६. सिंचित क्षेत्रमा सघन बाली उत्पादन‚साना सिंचाई लगायत कृषि उत्पादनशील क्षेत्रमा जलश्रोतको सदुपयोगमा प्राथमिकता दिने।
  • ७. पिछडिएका कृषक‚महिलाको उत्थानलाई लक्षित गरी कृषि विकासका कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
  • ८. कृषि पर्यटनको विकास तथा विस्तारमा जोड दिने।
  • ९. स्थानीय‚रैथाने‚लोपोन्मुख बाली वस्तुहरुको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा उपयोगमा बढावा दिने।
  • १०. खेतीयोग्य जग्गा बाझो राख्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्दै बाझो जग्गा सदुपयोगका लागी योजना‚ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिने।
  • ११. कृषिउपज उत्पादन‚प्रशोधन‚ भण्डारण एवं वितरण प्रणालीमा प्रविधि विकास‚ अनुसरण‚ अवलम्बन‚ उत्पादन र भण्डारणका क्रममा हुने हानी नोक्सानी न्युनीकरण प्रविधि अवलम्वनमा जोड दिने।
  • १२. प्रदेश सरकार मार्फत सन्चालन हुने कृष िवकिास कार्यक्रम९सामाग्री आपुर्ती, उत्पादन, उत्पादनोपरान्त व्यवस्थापन एवं बजारीकरण तथा आयोजना सन्चालनमा कार्यान्वयन ईकाईको रुपमा कार्य गर्ने,
  • १३. प्रदेश सरकारले तोकेका कृष िसम्वन्ध िनयिामक कार्यहरु गर्ने ।
  • १४. गुणस्तरयि मल, बीउवजिन तथा वरिुवाको आपुर्ती व्यवस्थापनमा गर्नेरसमन्वय गर्ने ,
  • १५. माटो तथा मल, बाली संरक्षण र वीउवजिन परीक्षण सम्वन्धी सामान्य प्रयोगशाला सेवा,
  • १६. प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत प्रावधिकि तथा व्यवसायकि कृषक र व्यवसायीहरुको लागि कृषसिंग सम्वन्धति वशिष्टिीकृत ज्ञान, शीप प्रदान गर्न वषियगत तालमिसन्चालन गर्ने,
  • १७. आर्थकि महत्वका स्थानयि कृष िजैवकि वविधिताको पहचिान, संरक्षण र उपयोग गर्ने,
  • १८. प्रदेश अन्तर्गत सन्चालन हुने संघयि कृष िवकिास कार्यक्रम, आयोजनाको समन्वय तथा कार्यान्वयन वन्दिुको रुपमा कार्य गर्ने,
  • १९. नेपाल कृष िअनुसन्धान परषिदको बाह्य अनुसन्धान स्थल९इगतचभबअज क्ष्तभ० को रुपमाकार्य गर्ने,
  • २०. स्थानीय तह र कार्यरत जनशक्तकिो क्षमता वकिास सम्वन्ध िकार्य,
  • २१. स्थानीय समस्यामा आधारति स-साना अध्ययन परक्षिण तथा भ्यालडिेशन परीक्षण सन्चालनगर्ने,
  • २२. स्थानयि तहको क्षमताले नभ्याउने प्रकृतकिा वशिेषज्ञ प्रावधिकि सेवा टेवा,
  • २३. बहु स्थानीय तह समेट िकार्यान्वयन हुने संघयि तथा प्रादेशकि आयोजनाहरुको सन्चालन र नयिन्त्रण,
  • २४. प्रधानमन्त्री कृष िआधुनकिीकरण परयिोजना अन्तर्गत कमाण्डक्षेत्र भत्रिका पकेट, व्लक, जोन तथा सुपरजोनहरुको लाग िप्रावधिकि सेवा टेवा,
  • २५. एग्रो इकोलोजकिल जोन अनुसारको प्राथमकिता प्राप्त बाली बस्तु वकिासको योजना, मूल्य अभविृद्ध िश्रंखला वकिास तथा कार्यान्वयनको समन्वय
  • २६. स्थानयि तहका कृष िवकिासका ईकाईहरुबाट कृष िसम्वन्ध ितथ्याँक सँकलन तथा अध्यावधकि गर्ने । साथै सँकलति तथ्याङ्क तालुक नकिायहरुमा पठाउने,
  • © 2020 Copyright : कृषि ज्ञान केन्द्र, राजविराज, सप्तरी
    Last Updated: 2021/03/02
    Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.